काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । यसअघि समेत उनले सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए ।
आइसिटी फाउण्डेशनद्वारा आज आयोजित ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ– २०२५’ को उद्घाटनसत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबै सामाजिक सञ्जालले नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता हुनुपर्ने, कर तिर्नुपर्ने र अन्य दायित्वहरू पूरा गर्नुपर्ने बताए ।
‘सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित रहेर नेपालमा हुने सबै किसिमका कारोबार नेपाल सरकारले थाहा पाउनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालबाट नेपालमा सञ्चालन हुने सबै काम नेपालको कानुनअनुसार दायित्व पूरा गर्नुपर्छ र कर तिरेको हुनुपर्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सूचना प्रविधिको क्षेत्रको विकासका लागि जे गर्नुपर्छ, त्यो सरकारले गर्छ, सरकार जनताको लागि हो, जनताले चाहेको सूचना प्रविधिको विकास र प्रवर्द्धनमा सरकारले ध्यान दिन्छ, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा स्वदेश र विदेशमा लगानी गरेर आम्दानी गर्न सकिन्छ, तपाईंहरु आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुस्, सरकार तपाईंको साथमा छ ।’
कार्यक्रममा बाेल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पनि एआई प्रविधि भरपुर उपयोग गरिरहेको बताए ।
उनले भने, ‘अहिले डिजिटल युगमा म पनि एआई प्रयोग गर्छु, च्याटजीपीटीले सबै भन्दिहाल्छ । तर, हुर्कदै गर्दा अरु कुरा सिकाउनुपर्छ । म पनि एआईको भरपुर उपयोग गर्छु । च्याटजीपीटीलाई सोध्यो भने सबै भन्दिहाल्छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले तीव्र रुपमा विकास भएको सूचना प्रविधिले मानिसलाई घिसारिरहेको उल्लेख गर्दै मध्य–पहाडीको आफ्नो यात्राका क्रममा रुकुमको दुर्गम गाउँका बुढीआमाहरूले पनि फेसबुकको फोटो हेर्न र तान्न जानेको जानकारी पाउँदा खुसी लागेको स्मरण गरे ।
उनले डिजिटल प्रविधि र हरित ऊर्जाका लागि नेपाल धेरै उपयुक्त भएको र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको भरपूर प्रयोग गरेर विकास र समृद्धिमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।