पुरुषोत्तम सुबेदी
पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकाले नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै करिब एक सय जना करार र अस्थायी कर्मचारीको सेवा सम्झौता रद्द गरेपछि गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहमा कठिनाई भएको जानकारी गराएको छ।
गाउँपालिकाले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी कर्मचारी कटौतीले गर्दा सेवा प्रवाहमा आएको समस्याबारे जानकारी गराएको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष उमेश चन्द्र यादवले कर्मचारी कटौतीको निर्णयले गाउँपालिकाको दैनिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर चुनौती थपेको र विशेषगरी स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि जस्ता आधारभूत सेवामा असर परेको बताउनुभयो।
………………………………………………………..
केन्द्र सरकारको स्पष्ट निर्देशनअनुसार स्थानीय तहमा अस्थायी र करार सेवामा कर्मचारी राख्न नपाइने भएकाले हामीले गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०८२ असोज २४ गतेको बैठकबाट उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरेका हो ।
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को निर्णयअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी वा करारमा कर्मचारी राख्न नपाइने व्यवस्थाका कारण गाउँपालिकाले बाध्य भएर उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिता थारु बिकले स्पष्ट पार्नुभयो।
……………………………………………………………………………………………..
स्वीकृत दरबन्दीभित्रका कर्मचारीहरूको सेवा यथावत् रहने र हटाइएका कर्मचारीको अभावमा सेवालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा आगामी कार्यपालिकाको बैठकबाट थप निर्णय लिइने छ।
कर्मचारी कटौतीको यो निर्णयपछि गाउँपालिकाको काम कारबाहीमा उत्पन्न भएको कठिनाईको व्यवस्थापनका लागि नयाँ रणनीति बनाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। पश्चिम नवलपरासी जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये प्रतापपुर गाउँपालिका स्वीकृत दरबन्दी बाहेकका सम्पूर्ण अस्थायी र करार कर्मचारीहरूको सेवा समाप्त गर्ने पहिलो गाउँपालिका बनेको छ।