उखु किसानका समस्या र मूल्य निर्धारण सम्बन्धी विषयमा कृषि मन्त्रालयमा मन्त्रालयका अधिकारी, सम्बद्ध निकायका प्रतिनिधि तथा किसान महासंघका प्रतिनिधिहरूबीच महत्त्वपूर्ण बैठक बसेको छ। कृषि प्रधान देशमा श्रम–पसीना बगाएर उखु उत्पादन गर्ने किसानको वास्तविक लागत नहेरी कर्मचारीस्तरको किताबी हिसाब–किताबका आधारमा मूल्य निर्धारण गरिने पुरानो प्रवृत्तिप्रति किसान महासंघले कडा आपत्ति जनाउँदै यथार्थ अनुरूप मूल्य तय गर्न सरकारलाई दबाब दिएको छ।
बैठकमा कृषि मन्त्रीले गत वर्षको बाँकी अनुदानका रूपमा रहेको रु ३५ प्रति क्विन्टलका दरले करिब ७५ करोड रुपैयाँ छिटो भुक्तानी गर्नुपर्ने धारणा राखे पनि सचिवस्तरीय टोलीले अर्थ मन्त्रालयको सहमति नआएको भन्दै तत्काल भुक्तानी गर्न कठिनाइ रहेको प्रतिक्रिया दिएको किसान प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। सचिवको नेतृत्वमा रहेको प्रशासनिक समूहले “फाइल सदर गरे अख्तियारले तान्न सक्छ” भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्दै अनुदान भुक्तानी प्रक्रियामा देखिएको ढिलासुस्तीले किसानलाई अनावश्यक पीडा थपिएको किसान उखु उत्पादक संघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले बताए ।
यद्यपि बैठकमा सहभागीहरूले सरकारले यही मंसिर १५ गतेभित्र सम्मानजनक मूल्य निर्धारण गर्ने आशा व्यक्त गरेका छन्, तर अनुदान भुक्तानीबारे भने अझै अन्योलता यथावतै देखिएको किसान महासंघको निष्कर्ष छ। महासंघका अनुसार यस वर्ष उत्पादन लागतको आधारमा न्यूनतम रु ७५० प्रति क्विन्टल मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने तथा किसानलाई १५ दिनभित्रै रकम भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्न सरकार बाध्य हुनुपर्ने माग बैठकमा प्रस्ट रूपमा राखिएको थियो।
किसानहरूको उत्पादन लागत कम गर्न कृषि यान्त्रीकीकरण, सिँचाइको पहुँच विस्तार, उन्नत जातका बीउ–बिजनको उपलब्धता र अन्य बालीभन्दा दोब्बर मलखादको कोटा आवश्यक रहेको कुरा पनि बैठकमा उठाइयो। साथै विभिन्न चिनी मिलहरूले किसानलाई तिर्न बाँकी राखेको रकम प्रचलित ब्याजसहित तुरुन्तै भुक्तानी गर्न राज्यका सम्बन्धित निकायहरू सक्रिय हुनुपर्ने माग किसान महासंघले दोहोर्याएको छ।
यी सबै विषयमा मन्त्रालय र किसान महासंघबीच आजदेखि निरन्तर छलफल सुरु गरिएको छ। महासंघले केही दिनमै सरकारबाट सार्थक निर्णय आउने अपेक्षा व्यक्त गर्दै बैठकको निष्कर्षप्रति सतर्क निगरानी राख्ने जनाएको छ।