पुरुषोत्तम सुबेदी
आर्थिक तथा औद्योगिक विकासका लागि विभिन्न पूर्वाधार निर्माण र अत्यावश्यक सरकारी कार्यालयको स्थापनाको माग गर्दै पश्चिम नवलपरासीका उद्योगी व्यवसायीहरूले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल लाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
नेपाल सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) आन्तार्गतको पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका–१३, सूर्यबस्तीमा सबस्टेशन निर्माणसहित १८ किलोमिटरको प्रसारण लाइनको औपचारिक शिलान्यास गर्न पश्चिम नवलपरासी आउनुभएका अर्थमन्त्री खनाललाई नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघले ज्ञापनपत्र बुझाएक हो ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिका पूर्व अध्यक्ष गुधनिधि तिवारी , नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघका ओमप्रकाश अग्रहरी तथा पदाधिकारीले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंलाई सम्बोधन गरी बुझाएको ज्ञापनपत्रमा विशेषगरी दुई मुख्य विषयमा जोड दिइएको छ । मेची-महाकाली व्यापारिक सिमाना शुल्क संकलन केन्द्रको स्थापना र जिल्लामा आवश्यक राजस्व कार्यालय स्थापना रहेका छन् ।
मेची-महाकाली व्यापारिक सिमाना शुल्क संकलन केन्द्रको माग
संघले मेची-महाकाली व्यापारिक सिमानाको करिडोर अन्तर्गत पुर्बी नवलपरासीको -त्रिवेणी सिमानामा व्यापार सहजीकरणका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार विकास गर्न माग गरेको छ।
मूल माग: सुस्ता सिमानाको दोहरो पुल निर्माण भई खुला भएपछि व्यापारिक कार्यमा सहजता आएको सन्दर्भमा सुपा-त्रिवेणी भन्सार बिन्दु नजिक शुल्क संकलन केन्द्र स्थापना गर्नेपर्ने माग छ ।
राजस्व कार्यालय स्थापनाको माग
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) मा हालसम्म पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालय स्थापना नहुँदा व्यवसायीले भोग्नुपरेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न माग गरिएको छ।
समस्या : २०७५ सालमा पश्चिम नवलपरासी छुट्टै जिल्ला बने पनि करदाताले कारोबार, कर भुक्तानी र कागजात दाखिला गर्न भैरहवा सम्म जानुपर्ने बाध्यता रहदै आएको छ।
तस्बिर – उद्योगी व्यवसायीहरूले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल लाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै ।