पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुरमा सक्रिय ‘स्वाभिमानी युवा तथा नागरिक समाज’ ले किसान तथा नागरिक सरोकारका विभिन्न मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न माग गर्दै केन्द्रीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। समाजका प्रतिनिधिहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत अर्थ मन्त्री र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीलाई सम्बोधन गरी ज्ञापनपत्र पठाएका हुन्।
उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउँदै किसान र नागरिकका ज्वलन्त समस्याहरूलाई बेवास्ता गरिए थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।
ज्ञापनपत्रका मुख्य मागहरू
स्वाभिमानी युवा तथा नागरिक समाजले ज्ञापनपत्र मार्फत उठाएका प्रमुख माग तथा विषयवस्तुहरू निम्न छन्:
- धानको उचित मूल्य निर्धारण: किसानले उत्पादन गरेको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य लाई अनिवार्य रूपमा बजार मूल्यभन्दा उच्च बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने। यसले किसानलाई उत्पादनको उचित प्रतिफल सुनिश्चित गर्नेछ।
- मलखादको सहज आपूर्ति: आगामी बालीका लागि रासायनिक मल (युरिया, डीएपी) को पर्याप्त भण्डारण र समयमै सहज उपलब्धता गराउनुपर्ने। मल अभावमा किसानले हरेक सिजनमा सास्ती भोग्नुपरेको अवस्थाको अन्त्य गर्न माग।
- कृषि ऋणमा पहुँच: साना तथा सीमान्तकृत किसानहरूलाई सहज प्रक्रिया मार्फत सुलभ ब्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने।
- बीमा र क्षतिपूर्ति: बेमौसमी वर्षा वा अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने कृषि क्षतिलाई सम्बोधन गर्न बाली बिमाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र किसानलाई तत्काल क्षतिपूर्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- कृषि पूर्वाधार: प्रतापपुर क्षेत्र लगायत पश्चिम नवलपरासीका ग्रामीण क्षेत्रमा सिँचाइ तथा भण्डारणका पूर्वाधारहरू विकास गर्नका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने।
समस्या सम्बोधन नभए आन्दोलनको चेतावनी
ज्ञापनपत्र बुझाएपछि स्वाभिमानी युवा तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले प्रजिअ मार्फत तत्काल केन्द्रीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन माग गरेका छन्।
नागरिक समाजको भनाइ छ, “हामीले वर्षौंदेखि धानको उचित मूल्य नपाउने, मलखादको अभाव झेल्ने र प्राकृतिक प्रकोपको क्षतिपूर्ति नपाउने समस्या झेलिरहेका छौँ। सरकारले तत्काल यी मागहरू सम्बोधन गरी किसानहरूलाई राहत दिनुपर्छ।”
उनीहरूले यदि केन्द्रीय सरकारले यी गम्भीर विषयहरूलाई बेवास्ता गरेमा किसान र युवाहरू थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न बाध्य हुने कडा चेतावनीसमेत दिएका छन्। यस ज्ञापनपत्रले पश्चिम नवलपरासीका किसान र नागरिकहरूमा देखिएको असन्तुष्टिलाई प्रस्ट पारेको छ।
भुक्तानीमा ढिलाइ: बीउ, मल किन्न पनि समस्या
किसानहरूका अनुसार उद्योगीहरूले भुक्तानीमा ढिलाइ गर्दा बीउ, मल, र दैनिक गुजारा चलाउन समेत समस्या परेको छ। वर्षभरि गरेको मेहनतको प्रतिफल नपाउँदा खेती किसानीबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ।
किसानहरूले उत्पादन लागत, मुद्रास्फीति, र श्रमिकको ज्याला वृद्धि भएको कारण देखाउँदै नयाँ मूल्य प्रति क्विन्टल रु. ७२० हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार हालको मूल्यले खेतीको लागत धान्न नसक्ने र किसानहरू सधैँ घाटामा रहनुपर्ने अवस्था छ।
प्रतापपुरका उखु किसान अमुल कुमार पाण्डेले आफ्नो पीडा पोख्दै भन्नुभयो,, “वर्षभरि गरेको मेहनतको प्रतिफल नपाउँदा अब खेती किसानीबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। चिनी उद्योगबाट भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा धेरै किसानहरू उखु छाडेर केरा र तरकारी खेतीतर्फ लाग्न बाध्य भएका छन्, जसले गर्दा उत्पादन क्षमता घटेको छ।”
भुक्तानी समस्याकै कारण पछिल्ला वर्षहरूमा उखु उत्पादनमा उल्लेखनीय कमी आएको छ। पश्चिम नवलपरासीमा वार्षिक उत्पादन क्षमता करिब ३० लाख क्विन्टल रहेकोमा भुक्तानीमा ढिलाइले गर्दा हाल उत्पादन घटेर १५ देखि २० लाख क्विन्टलको दायरामा सीमित भएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै यस क्षेत्रमा २३ लाख ९० हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ भएको थियो।
सरकारले किसानहरूको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गरी बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन र वैज्ञानिक आधारमा नयाँ मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ।
उखु किसानहरूको प्रमुख मागहरू
१. बक्यौता र समर्थन मूल्यको फरक रकम तत्काल भुक्तानी
- आर्थिक क्रसिङ सिजन २०८१/८२ को भुक्तानी: किसानहरूले आर्थिक क्रसिङ सिजन २०८१/८२ मा मिलहरूलाई बिक्री गरेको उखुको सम्पूर्ण बाँकी भुक्तानी (बक्यौता) तत्काल बिना सर्त किसानहरूको बैंक खातामा पठाउनुपर्नेछ।
- विगत ३ वर्षको समर्थन मूल्यको फरक रकम: विगत तीन (३) वर्ष देखि सरकारले निर्धारण गरेको उखुको समर्थन मूल्य र मिलहरूले किसानलाई दिएको मूल्य बीचको फरक रकम (Difference Amount) समेत सरकार वा मिल जोकोहीको दायित्व भए पनि तत्काल किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
२. आगामी सिजनका लागि मूल्य निर्धारण
- नयाँ समर्थन मूल्य रु. ७२० कायम: किसानहरूको उत्पादन लागत, मुद्रास्फीति, र श्रमिकको ज्याला वृद्धि भएको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै आगामी क्रसिङ सिजनका लागि उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल रु. ७२० (सात सय बीस रुपैयाँ) अनिवार्य रूपमा कायम गर्नुपर्नेछ।
३. भुक्तानी प्रणालीमा सुधार
- १५ दिनभित्र बैंक खातामा भुक्तानी: उखु मिलमा बिक्री गरेको मितिले बढीमा १५ (पन्ध्र) दिनभित्र अनिवार्य रूपमा किसानको व्यक्तिगत बैंक खातामा सम्पूर्ण भुक्तानी जम्मा हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ। भुक्तानीमा ढिलाइ गर्ने मिलहरूलाई कडा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेछ।
तस्बिर– फाईल फोटो
